 ਪਿਛਲੇ
ਦਿਨੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਬਠਿੰਡੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਉਹ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ
ਘਰ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ , ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ
ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ
ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ
ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ
ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕੀ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅੰਗ ਹੀਣ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ
ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਲ
ਚੇਅਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗ
ਹੀਣ ਮਰਦਾਂ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ
ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ , ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ,ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ
ਤੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ
ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ
ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਸਰਾਪ
 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ ਡੀ ਪੀ ) ਦੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਗ ਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ
ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ
ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜਾ
ਸਕਣ। ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵਰਗ
ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਹਨ;
ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਕੇ ਤੁਰਨੋਂ
ਫਿਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ
ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ
1.7 ਫੀ ਸਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਹੀਣ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਇਹ ਫ਼ੀ ਸਦ 2.1 ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ 35 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕਰਨ
ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਲਈ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰਜ਼
ਜਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਟਰ
ਆਦਿਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗਾ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕਾਨੂੰਨਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਦ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੈਂਪ
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਆਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
 ਮਿਸਾਲ
ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਜੈਕਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਪ
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ 2009 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲਿਫ਼ਟ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਂਪ ਦਾ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਓਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰ
ਇੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 1996 ਵਿੱਚ
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਮੀਅਤ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ
ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ
ਮਹਕਿਮੇ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਹਰ ਜਨਤਕ ਜਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
 ਕਨੇਡਾ
ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗਾ ਤੇ ਅੰਗ ਹੀਣਾਂ ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ
ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ , ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ- ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ , ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ
ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੀਣਾ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ
ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ
ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨੀਅਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ
ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੋਬਤੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਾਈਪਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋ ਆਰ ਸੀ ਸੋਬਤੀ
ਮਿਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪੱਖੋਂ
ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇ- ਭਰੇ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਸੋਬਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ
ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼
91-9915177722
|
