 ਰੀਵਿਊਕਾਰ
ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ; ਇਨਸਾਫ਼ :
ਮੁੱਖ ਬੰਧ, ਬਾਰਬਰਾ ਕਰੋਸੈੱਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਨੈਕਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ (2004)
ਆਈ ਐਸ ਬੀ ਐਨ 0-9548412-0-4
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਨੂੰ
20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਆਂ
ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਵਲੋਂ
ਲਿਖੀ ਗਈ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼
ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਕਰੋਸੈੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਸਫ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਉਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ
ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚ
ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ
’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਵਾਚ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰੈਡ
ਐਡਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦਾ
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਲਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਅਤੇ 41 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
(ਇਹ ਹਮਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।
ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ; ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ; ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ; ਔਰਤਾਂ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ; ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ; ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ
ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ। ਤੀਜੇ,
ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ
ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ
ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ
ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਨੇ ਫਾੜੇ ਗਏ। ਲੇਖਿਕਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ।
ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ
ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਫੌਜ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕੇ।
ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ
ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੱਥਰਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ
ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲੇਖਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਿਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੜੇ
ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਲੇਖਿਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ
ਗਈ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ
ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਛੇਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਲੇਖਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਗਿਣਾਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੂਤਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭੀੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਪਿਆਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ
ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਿਕਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ
ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ
ਰਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਕਾਤਲ
ਨਾ ਬਣਨ, ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ
ਅਕਸ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ
ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ
www.bookmarks.uk.com
ਉਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 0044 (0) 20
7637 1848 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਮੁੱਲ 7.99 ਪੌਂਡ ਜਾਂ 15 ਡਾਲਰ). |
