ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਰਤਾ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਲੂਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਥੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੁੰਗਰਣ
ਲਗ ਪਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ
ਰਾਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 362 ਰਿਸਾਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ
ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ
ਨੇ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ
ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਸਾਮ ਤੇ ਉਤਰ
ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਂਤ
ਭਾਂਤ ਦੀਆ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ
1971 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ
ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 1964 ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ
ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ,
ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ
ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਨਾ
ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਸਲੀ ਗੁਰਪਾਂ ਤੇ ਉਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ
ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ। ਕਬਾਇਲੀਆ
ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਵਿਰੁਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਤੋਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਜੈਡ
ਫਿਜ਼ੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਪਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1975 ਨੂੰ
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੋਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਆਈਜ਼ੈਕ ਮੁਈਵਾਹ ਧੜ੍ਹੇ
ਨਾਲ ਲੜਾਈਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ
ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਖ ਚੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਤੇ
ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੇ
ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ
ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਮਗਰੋਂ 30 ਜੂਨ 1986 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ
ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 29 1988 ਨੂੰ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 19 ਵਖ ਵਖ
ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੂਰਬੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਮਗਰੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਲਿਮ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਛੁਟਪੁਟ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਖਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਈਤੇਈ ਲੋਕ ਸਤ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ
ਵੈਸ਼ਨਵ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਪਖਪਾਤ ਦਾ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1970ਵਿਆ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਆਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਮੇਈਤੇਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਕੁੱਕੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਵਿਚ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਿਆਂ
ਦੀ ਚੌਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੈਰ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਦਲ ਸਦਾ ਗਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਖਾਸੀ,
ਜੈਨਤੀਆ ਤੇ ਗਾਰੋ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਕਬੀਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ
ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ
ਵਿਚ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਕਬੀਲੇ ਵਸਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਝਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਈ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਤਣਾਅ ਤੇ ਖਟਪਟ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਘੁਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁੰਲਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਅਪਰੈਲ 1979 ਨੂੰ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ
ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿਤੀ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਨ ਡੁਲ੍ਹਿਆ। ਉਲਫਾ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲਫਾ ਦੇ ਕਈ
ਲੀਡਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ
ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਫਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੋਡੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ
ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ
ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਇਗਰਜ਼ ਆਫ ਅਸਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ
ਲਈ ਨਿਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ
ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੁੰਤਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਤੇ
ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ
ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। |
