ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.20 ਰੁਪਏਅਤੇ
2.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ
ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਖਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਖਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ
ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਸੀ ਉਸ ਫੈਸਲ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖਬੀਆਂ ਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ
2.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 4.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ 158
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ
ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ
ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ
ਜੋ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਢੋਆ
ਢੁਆਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ
ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1997
ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ 10.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 25.71 ਰੁਪਏਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇੱਕਡਰੰਮ ਪਿਛੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 420 ਰੁਪਏ ਵਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ
ਜੋ 40.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 42.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆਹੈ।
1998-99 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 510 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡਰੰਮ 2244 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ
ਕੀਮਤ 640 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ 5142
ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵਧ
ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭੁਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 55 ਡਾਲਰ
ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 44 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ
ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ।ਇ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2005 ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ
ਉਤਸਾਹਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ 30% ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘਟ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਉਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ
ਪ੍ਰਮੁਖ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਖਿਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧ ਖਪਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬਾਦੀ ਘਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਾਰਨ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਫਰ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ
ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵਿਚ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਤੀਜਾ
ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਮਿਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ 2003 ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 15% ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਪਾਨ ਦੀ
ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਪੋਨੀਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ
ਕੰਪਨੀ ਯੂਕੋਮ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ
ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ
ਕਾਰਨ ਭੈਭੀਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੈ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼
ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਵਿਚ ਨਾਈਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਨਦੀ ਦੇ
ਮੁਹਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਰੂ ਕਰ ਰਖਿਆ
ਹੈ। ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਖੇਤਰ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖ ਵਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ
ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ 1.6 ਤੋਂ 1.7% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਹੈ ਜੋ 3% ਤੱਕ ਪੁਜ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ
3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ
ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ
ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ
ਤੇਲ ਖੂਹ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆ ਸਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਉਤਰ ਸਾਗਰ ਤੇ 48 ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਉਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ
ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਉਪੇਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼
ਕੋਈਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਲੇਖੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੀ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ
ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 1.4% ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਅੱਧਾ
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ
ਤੇਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਯਾਤ ਵੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਬੇਹਦ ਦਬਾਊ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ
ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਕਾਰਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦਣੋਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ 35 ਲਖ ਸੈਲਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ
ਆਉਣ ਲਗੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੀ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ
ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੌਣ ਚਕੀ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ
ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। |
