ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ
-         ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਧਕਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਖ ਵਖ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਣੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਮਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਡੀਆਂ ਕੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗਲ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਨ ਕਿ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲ ਉਦੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲੁਭਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਰਤ ਹਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਉਸ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢੀਠਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇਗੀ?

ਇਥੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਧਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਪਗ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚਆਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ।

ਇਨੈਲੋ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਅਕਸਰ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਝਬਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਯਥਾਰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਸਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹੇ ਚਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਗੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਵੋਟਰਾਂ ਅਗੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਪਰੋਸਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛਡਣ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਵਿਚ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤਿਖੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਹਟ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਭਵਿਖ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਉਸੇ ਪਾਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਜਾਂ ਵਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਤਾਂਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਹੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋਣੋਂ ਬਚੇਗੀ।