|
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੁਣ
ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਦੇ ਇਕ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਛਲਣੀ ਤੇ ਖੁਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲਾਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਿਨ
ਹੁੱਡ ਵਰਗਾ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ
ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ
ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ
ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਗਰਖਿਅਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰਖਿਆ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭੇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੂਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੂਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਾ ਦੇ
ਮਹਾਬਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਕਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਪ
ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੂਪਾਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪਰ
ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ
ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਲ ਇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ
ਹਤਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ
ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹਰੇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ
ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਅਜ ਸਿਆਸੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਭਿਆਨਕ
ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ
ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੋ ਵੱਡੇ
ਸਰਾਪ
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਸਰਾਪ ਹਨ। ਦੁਖ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿਚ
ਅਜਿਹੇ 700 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ 40 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ
ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਹਾਲਤ
ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਦਾਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
1992 ਵਿਚ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ
ਮਤੇ ਰਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ
ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ
ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟ ਕਰਨੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ
ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਸ
ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ
ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭਰਿਆ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ
ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ’।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ
ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਐਸ ਗਿਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦਸ ਕੇ ਖਾਰਿਜ
ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਖ ਵਖ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ
ਕਰਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਖ ਵਖ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। |
