|
 ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ
ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਪੱਖੋਂ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ
ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ
ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਏਨੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ
ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ
ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਅਤੇ ਏ.
ਬੀ. ਬਰਧਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ
ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ
ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਹੀ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚੇ ਉ¤ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ
ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜੈ
ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ
ਹੋਵੇ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਗਣਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ
ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ
ਬਣਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤੀਜੇ
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ।
ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਮੋਰਚਾ। 1989 ਵਿਚ
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ. ਪੀ.
ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ 1996 ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ
ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇਸੇ
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ., ਏ. ਆਈ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਤੇਲਗੂ
ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਆਦਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁੱਖ
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ
ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। 70ਵਿਆਂ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਨੇ
ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨੂੰ
ਇਕਜੁਟ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉਂਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।
ਆਖਰ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਜਾ ਅਤੇ ਕਰਾਤ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ
ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ
ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ
ਧਰੁਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ
ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ
ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉ¤ਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ
ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ
ਨਾ ਕਰਨ। ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ
ਹੈ ਪਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਲੇ) ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਅਤੇ ਬਰਧਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ
ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਵਧ ਸਕੇ।
ਉਤਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬ
ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
|
