|
ਚੋਣਾਂ ਅਖਸਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ
ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਸੂਬਿਆਂ
ਵਿਚੋਂ ਘਟੋ ਘਟ 2 ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਵਧਾਊ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਬਲ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਵਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਗੰਭੀਰ
ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨਕਰਤਾ
ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸਫਲ
ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਲ ਪਰਤ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ
ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਜੀਵ
ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ
ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧਦੇ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਬੇ ਪਖੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ
ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਕ
ਮਾਰਕੀਟ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਧ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਖ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ
ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਮਰਕੀਟ ਦੀ ਇਸ ਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਦਭਾਨਵਾ ਨਾ
ਗੁਆਉਣ ਲਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡ ਮੇਪ ਨਾ ਬਣ ਲਵੇ।,ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਇਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ
ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਨੈਲੋ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ
ਮੋਰਚਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ
ਭਵਿਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ
ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਇਨੈਲੋ ਤੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਹਿਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਲ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ
ਪਿਛੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਯਾਦਵ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ
ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਨਗੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਬਾਲਤਨ ਇਕ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਇਸ
ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ
ਲਾਲੂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਕੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਸੂਬਿਆਂ
ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ
ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖ ਮਮਤਰੀ ਵਿਰੁਧ
ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ
ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਆਦਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਧਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ
ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ
ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ
ਸੁਧਾਂਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ
ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ
ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਝਿਜਕੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ
ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿਤ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ
ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਨੇਲੋ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ
ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। |
