|
ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾ ਆਏ
9.0
ਰਿਕਟਰ ਪੇਮਾਨੇ
ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੂਨਾਮੀ (ਲਹਿਰਾਂ) ਉਠੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ
12
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਹਾਗਾਫੇਰ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ
ਫੈਲੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਨਾਮੀ
ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗੇ।
ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ।
ਸੂਨਾਮੀ ਦੁਖਾਂਤ
ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਮਾਨਵੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ
ਰੂਪ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿਚੋ ਝਾਂਕਦਾ ਨਿਰਦਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਨਾਮੀ ਦੁਖਾਂਤ
ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ
ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਧੰਨ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਧੰਨ ਲੋਕਾਈ ਜੋ ਹਰ ਔਖੇ ਵਕਤ
ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ।
 ਸੂਨਾਮੀ
ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ -
ਸੂਨਾਮੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਭਾਰਤ ਸੂਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰੰਬਧ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਰਾਹਤ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ
ਹੈ?
ਸੂਨਾਮੀ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ
ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਸੂਨਾਮੀ ਪੀੜਤਾਂ
ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਣ
ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਜ਼ਿਬ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ
ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ - ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੂ ਨਾਮੀ
ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
90
ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ
30
ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਬਿਪਤਾ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ,
ਰੇਡਿਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ)
ਬੇਮਾਅਨੇ ਸਨ/ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰੰਬਧ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਜੇ
ਸੂਨਾਮੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੇ
ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਰਕਮ ਬਚਾਈ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ) ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ
ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ
ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼
ਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਜੌਨ ਸ਼ਬਾਰਟਜ਼ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
“ਸੂਨਾਮੀ ਬਾਬਤ
1948
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ
ਮਿਸਾਲ ਹੈ - ਜਪਾਨ ਦੀ।
ਜਪਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ
ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਲਈ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੌਅ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰੇ ਘੋਖਦੇ ਹਨ।
ਜਪਾਨ ਦੇ ਕੋਬ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿਚ 1995
ਵਿਚ
30
ਸੰਕਿਟਾਂ
7.0
ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ
ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ - 5500
ਮੁਨੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ
2000
ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਨਾਮੀ
ਦੁਖਾਂਤ 9.0
ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ
ਉਪਜ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਬ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਲੌਗਰਿਥਮਿਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਬਜ਼ਰੁਗ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
“ਸੂਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ‘ਲਿਟਲ
ਬੌਅ’ (ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ
ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਨਾਂ) ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ।”
ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ
ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਟੀ. ਐਨ. ਟੀ. ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ
ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗਾ ਚੇਤੰਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ
(ਕਿਨ੍ਹਾਂ?)
ਹੀ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ
ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ (ਜੇ?)
ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੂਨਾਮੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਨਾਮੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹਾ
ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਰਾਹਤ
ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ
ਨੁਕਸਾਨ (ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ
ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ
ਤਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੂਨਾਮੀ ਪੀੜਤ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ
‘ਤੇ
ਇੰਤਰਾਜ਼ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਕੁਥਾਂ
ਹੈ।
 ਸਾਡੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭੁਮਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ
ਪੂਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ
ਚਲਦਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12
ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ) ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.
ਸਾਈਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਅਸੀਂ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦੇ
ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਨਾਮੀ
ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਖੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।’
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ
ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਮਦਦ ਸਹੀ ਥਾਂ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਇਮਦਾਦ
ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ
ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜ
ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਸੂਨਾਮੀ
ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮੱਛਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੱਛਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ
ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ,
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ
ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ
ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ
ਚਾਰਾ ਕਰੇ।
ਬਾਕੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਵੀ
ਅਜਿਹੇ ਮਮਤਾਮਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੀਰ
ਲਵੇ। |
