|
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇ
ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁਰੇ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਣਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ
ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਿਦਣਯੋਗ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਟੰਕੀ
ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ
ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ
ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ
ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ
ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ।
ਗੋਆ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ
ਗੋਆ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਗੋਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਸੀ ਜਮੀਰ ਨੂੰ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ।
ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਰੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਇਹੀ, ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ ਪਾਰੀਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਤਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਤਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਚ
ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ
ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਅਦ ਸਿਬਤੇ ਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧੇ। ਰਾਜਗ ਵਲੋਂ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਅਰਥਾਤ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ
ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਗ ਦਾ ਸਮਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਤਕ
ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤਥ
ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਪਾਰੀ
ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਸਿਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਥ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਸਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਨੁਸਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਣ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰੇਨ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਇਥੇ ਤਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 41
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ
ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਆਜ਼ਾਦ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੀ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਰਜ਼ੀ ਨੇ
ਸਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ
ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਚਮੁਚ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜ਼ੀ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਐਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅੜਚਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ
ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ
ਸਿਆਸੀਕਰਨ
ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਚਕਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ
ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ
ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਣੇ
ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੌਖਾ
ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਤੁਛ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ
ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ
ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ
ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ
ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 60
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ,
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ
ਉਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ
ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਹਨ?
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਤੀ
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮਿਤਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ
ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲਈਆ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ
ਜਾਣ”। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਰੋਕ
ਲਗੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ
ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿਆਗ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। |
