|
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਹਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰਖ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 1907 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੀ ਦੀਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1952
ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਗਾ ਜੀ
ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਪਖਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਮੌਕੇ ਗੂੰਜਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹਥੋਂ ਨਾ
ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਵਡੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਥ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੇਣ
ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੀਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਡੇ
ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਗਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿਛੇ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਚਜੀਆਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਖੋਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ
ਸੀ ਕੋਈ ਦਹਾਕੇ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਇਹੋ
ਦੀਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ।
ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ
ਵਿੱਢੀ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ
ਜ਼ੋਰਾ ਜਬਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਛਪਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ
ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜ
ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਲ੍ਹੋਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ
ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਪਖ ਪੁਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ
ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ
ਮੁਜਰਮਾਂ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਪਖੋਂ ਦਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਿਆਰਾ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸਹੀ
ਵੇਰਵਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਲਸਿਆਂ
ਜਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਇਮ
ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ
ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂਨਾਲ
ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇ ਕਿਊਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਬਾਲਗ ਦੀ
ਵੋਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੇ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਜ ਜਿਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਗੁੰਡੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਕਤਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਟੱਪ
ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲਗਾ
ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗੈਰ
ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਠ ਮਾਰਿਆ ਰਹੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦੇ ਭਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਣ ਹੀ ਹੀ ਨਾ
ਦੇਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ
ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਵਰਗੇ
ਸੱਚੇ ਸੁਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੂਅ ਹਾਅ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ
ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਲੋਚਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉ ਖਾਤਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ
ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ
ਚਲਣ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਥਾ ਠਣਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅਜੇ ਕਲ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ
ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ
ਕੋਈ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ
ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ
ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਸੌ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਣ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਇਕ
ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਣੇ ਚੁਣੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਉਦੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ
ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਟਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਛੁਟ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੇ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਲੰਘਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ
ਦੇ ਕਦਾਈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੱਤੇ ਖਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ
ਵਿਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ
ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਫੀ ਬੋਰਡ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਮਾਲ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਤੇ ਵੀ
ਢੇਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਫਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹਨ ਤੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ
ਹਲਕੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਡੇ ਭਤਿਆਂ ਵਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ
ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸਕ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। |
