ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦਾ ਸਵਾਲ
-         ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣਤਾਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਟ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੁਆਉਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉ¤ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਵੀਇੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੋਨੇ ਉਪਰ ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿੰਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।