|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਕੇ ਰਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ
ਵਕੀਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 95 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜੋ
ਸਿਧਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ
ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿਤੀ। 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ
ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ
ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ
50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਅ
ਤੇ। ਖੂਬ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਛਤਰ ਰਾਜ
ਟੁੱਟਾ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਾ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ
ਰੀਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੇ
ਇਸ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ
ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਫੈਸਲ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰਾਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀ ਆਈ ਐਲ
ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ
ਹੱਦ ਤਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂਉਸ ਉਪਰੋਂ
ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਠਿਆ।
ਇਥੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ
ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ
ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਠੇਸ ਲਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਫੈਸਲ਼ੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ
ਖੋਹ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਨਿਯਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੀ ਜੱਜਾਂ
ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ
ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਭਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਹਨ ਪਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਜਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਫੈਸਲ਼ਾ
ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਜਜ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਸੀ ਲੋਹਾਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵਧਿਆ,
ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ
ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜਪਣ ਦੇ
ਚਕਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਸ੍ਰੀ ਲਾਹੋਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ
ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। |
