 |
ਹਰਕਿਸਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ |
 24
ਸਤੰਬਰ ਸੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ
ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ
ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚਲੀ। ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੋ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਇਸ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ । ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪੱਖੀ
ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਪਰ
ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ
ਸੁਲ਼ਝਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਂਝਾ
ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ
ਗਏ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਲਗਭਗ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ
ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦ ਨਿਉਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਉਚੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ
ਮੰਗਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਫਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਦਾ
ਇਕ ਸਮਝੋਤਾ ਅਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਖਿਰਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ
ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦ ਨਿਉਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ
ਸਿਰਫ ਨਾਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਹੜ੍ਹਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਰੁਖਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਓ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਚਿਨ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਯੋਗ ਪਰਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ
ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪਰਮਾਣੂ
ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿਉਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਉ
ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪੱਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ’।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ
ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਣਾਓ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਨੇ
ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓਣਾ ਤਣਾਓ ਘਟਾਓਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ
ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ
ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਛਤਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਪਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ
ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ
ਪਰਮਾਣੂ ਰਹਿਤ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕਦਮ
ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ
ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨ ਪੀ ਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ ਦੀ
ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ ਪੀ ਟੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ
ਸੁਰੱਖਿਆਹੀਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਛਤਰੀ ਦੀ
ਸੁਰਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਮ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮਾਰਚ 1998 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਟੜਪੰਥੀ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਦਿਤੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ
ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ
ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ
ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਜੇਕਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕੁਲੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਔਨ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ
ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਵਿਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਦਬਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ
ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਕਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਐਨ
ਪੀ ਟੀ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ
ਵਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੁਰੂ ਕਰ
ਦੇਵੇ। ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ
ਦੁਹਰਾਦੇਂ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ
ਹੀ ਅਗਸਤ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪ
ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ
ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮ ਹੋਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕਤਾ, ਵਪਾਰ,
ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਾਨਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੇਫਟਾਂ ਜਿਹੇ
ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੀਜੇ
ਜਗਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ
ਹੈ। |
