|
| ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ |
ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜੇਬਾਵੋ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਇਸ
ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ 17 ਅਪਰੈਲ
ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ
ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ
ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ ਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲੜਾ ਚੀਨ ਵਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ
ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ 56 ਸਾਲ
ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ
ਝਲਕ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ
ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਈਚਿੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਰ
ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਪਛਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ
ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਣ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬੇਸ਼ਕ
ਲਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਹ
ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉ ਖੇਤਰ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ
ਸੀ। ਕੁਝ ਤਥਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵਸੰਮਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ
ਇਕ ਇਕ ਇੰਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸੇ
ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਐਫ 16 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ
ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1965 ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਫ-16 ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਸਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਐਫ-16 ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਣੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ
ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ, ਜੋ ਐਫ-16
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫ-16 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਪਲਾਂਟ
ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਖੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਲੌਕਹੀਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼
ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰਖਿਅਤ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲਗੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਡਾਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ
ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਚੀਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਰੋਸ ਦਰਸਾਇਆ
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ
ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਓਸ ਵਿਖੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਲ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਇਕ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ
ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹਲ ਲਭ ਲੈਣ।
ਚੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਿਆ
ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ
ਪੇਈਚਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤਕ ਦੂਜਾ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ
ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਅਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ
ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਅਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਠੋਸ
ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
|
