ਇਸ
ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਡੋਨਾਲਡ
ਟਰੰਪ' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ,
ਉਥੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ
ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼-ਮੰਦ ਸੂਝ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਲੀ
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ
ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਇਸਾਈ ਵਸੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ 22, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ 2 ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ
ਰਚੇ-ਮਿਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ
ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 4
ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ
ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮਦਦ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵੀ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ
ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 65 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧਾ
ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਜੀਨੇ ਕਾ ਹੁਨਰ ਮਰਨੇ ਕੀ ਅਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੀ ਹਰ ਇਕ ਰਗ ਮੇ ਬਹੇ।
ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭੀ ਕੁਛ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਰ ਜੋਸ਼ ਮੇ ਕਾਇਮ ਹੋਸ਼ ਰਹੇ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ
ਲਈ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਦੇਸ਼
ਭਗਤ ਕੌਮ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ
ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੀ ਹਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ
ਭਲੇ' ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ
ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79
ਤੇ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ
ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁਝੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਦੇ, ਯੇ
ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹੱਕ ਕਾ ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ)
ਜੰਗ ਕਿ
ਅਮਨ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ
'ਪੂਰੀ ਜੰਗ' ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ
ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੱਕ-ਬ-ਜਾਨਬ ਹੈ।
ਇਹ
ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਅਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀਮਤ
ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ
ਵਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ
ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਪੂਰਨ ਜੰਗ ਦਾ ਰੁਕਣਾ' ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ
ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ
ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਿਕ (ਫ਼ੌਜੀ) ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. 'ਤੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ
ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜੋ ਦੋਸਤ ਵੋ ਮਾਂਗਤੇ ਹੈਂ ਸੁਲਾਹ ਕੀ ਦੁਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਯੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਆਪਸ ਮੇਂ
ਜੰਗ ਹੋ। (ਮਾਧਵ ਰਾਮ
ਜੌਹਰ)
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
hslall@ymail.com
|