|
 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27
ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਧਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ 180 ਮੌਤਾਂ ਹੋ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ
ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਧੰਧੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਸ ਆਈ
ਟੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ
ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਬਲਿਕ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਭ ਗੁਭਾਟ ਕੱਢਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਾਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਤੀ ਮਦਦ
ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ
ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਧਰ ਪਲਾਹ ਸੋਟੇ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ
ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ
ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ
ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਦਾ ਦੌਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਫ਼ਈਲਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ
ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ
ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮਗਰਮੱਛ
ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ
ਘੋਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਦੇ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 135
ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 95 ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ
ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਡਵੀਜਨ
ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ ਐਸ ਪੀ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ
ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਾ
ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਕਸੋ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖੰਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
ਵਿੱਚ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ
ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲ ਸਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋ-ਦੋ ਲਿਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਨਾਮ
ਹੇਠ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ
ਸਮੇਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ
ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਥਿੰਟਕ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹੀ
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਚਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ। ਉਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖ੍ਰੀਦਕੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਥੇਨੌਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੇਨੌਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਥੇਨੌਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ
ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com
|
ਨਕਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਕੈਨੇਡਾ
ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਮੰਤਰੀ
ਕਨੇਡਾ
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ
ਦਰਾੜ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ
ਚੰਦਰਾ
ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ 
ਕਿਸਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਟਰੰਪ
ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ 
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ
ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ: ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 
ਦਿੱਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਹੀਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਲੀਰੋ-ਲੀਰ
ਗ਼ੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਮਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ
ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ
ਸੰਘੀ
ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ ਦੇ
ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਟਰੰਪ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ 
ਪੰਜਾਬੀਓ/ਕਿਸਾਨ
ਭਰਾਵੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ: ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਾ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ 
ਮੋਹਨ
ਭਾਗਵਤ ਬਿਆਨ: ਤੀਰ ਏਕ - ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਨੇਕ 
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ 
ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ 
